गर्भपाताचा स्वेच्छा-हक्क  (प्रो-चॉइस): म्हणजे काय?

“प्रो-चॉइस” म्हणजेच ‘गर्भपाताचा वैयक्तिक हक्क’ — या भूमिकेचा मूळ आशय काय आहे? जर एखादी स्त्री म्हणते की ती स्वतः गर्भपात करणार नाही, पण इतर कोणी गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा तिला अधिकार नाही, तर मग ती स्त्री स्वतः गर्भपात न करण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेते? कदाचित तिची इच्छा शक्य तितक्या अधिक मुलांना जन्म देण्याची असू शकते. तिला असेही वाटत असेल की तिला कधीही नको असलेल्या गर्भधारणेला सामोरे जावे लागणार नाही. पोटातील गर्भ हा जिवंत मानवी अस्तित्व आहे, यालाही ती कदाचित मान्य करत असेल—किंवा या बाबतीत ती गोंधळलेली असेल. किंवा मग ती असे मानत असेल की गर्भ हा जिवंत मानवी प्राणी आहे, पण तरीसुद्धा आपले मत इतरांवर लादणे योग्य नाही. इथेच आपण “प्रो-चॉइस” म्हणजे गर्भपाताचा वैयक्तिक हक्क — या भूमिकेच्या मध्यवर्ती मुद्द्याशी पोहोचतो. गर्भपाताची निवड करण्याचा अधिकार हा खरोखरच निरपेक्ष अधिकार आहे का? नैतिकदृष्ट्या चुकीची गोष्ट करण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार आहे का? — असा प्रश्न विचारणे म्हणजे प्रत्यक्षात त्याचे उत्तरच देणे होय.

विचारपूर्वक पाहिले तर, प्रत्येक कायदा जो लागू केला जातो तो व्यक्तीच्या निवडीवर निर्बंध घालतो किंवा मर्यादा आणतो. कायद्याचे हेच खरे स्वरूप आहे. जर आपण दुसऱ्यांच्या निवडींवर कायद्याच्या माध्यमातून बंधने आणण्यास तयार नसू, तर मग आपल्याला कायदे बनवणे करणे थांबवावे लागेल आणि मतदान करणेही थांबवावे लागेल. मला वाटते, बहुतेक लोक हे मान्य करतील की निवड करण्याचे स्वातंत्र्य कधीच पूर्णपणे निरपेक्ष स्वरूपाचे नसते. कोणताही मनुष्य स्वतःमध्ये स्वतःचाच अंतिम कायदा असू शकत नाही. जर आपण अशी एखादी नैतिक व्यवस्था स्वीकारली की जिथे पूर्ण सापेक्षतावाद हेच तत्त्व मान्य ठरेल, आणि ज्यामुळे ना समाज टिकू शकेल ना कायदा, तर मग “व्यक्ती ही संपूर्ण स्वायत्त आहे” ही संकल्पना आपण शक्य तितक्या लवकर सोडून द्यायला हवी.

सैद्धांतिक विवेचनातून प्रत्यक्ष जीवनाकडे वळल्यास, मला प्रश्न पडतो की “प्रो-चॉइस” कार्यकर्ते त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या कायद्यांना विरोध करतील का? एखादा चोर जर कोणाच्यातरी घरात घुसून टीव्ही चोरण्याचा निर्णय घेत असेल, तर “निवड करण्याचा अधिकार” या संज्ञेअंतर्गत त्याला ती कृती करण्याचा निर्विरोध, म्हणजेच ‘एकमताने मान्य केलेला’ अधिकार आहे का? किंवा एखाद्या पुरुषाला स्त्रीवर बलात्कार करण्याची “निवड” करण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? टोकाची ही उदाहरणे एक गोष्ट स्पष्ट करतात: निवड करण्याच्या स्वातंत्र्याला कधीही निरपेक्ष अधिकार मानता येत नाही.

निवड करण्याचे स्वातंत्र्य कुठे संपले पाहिजे? माझे असे ठाम मत आहे की, जिथे निवड करण्याचे माझे स्वातंत्र्य दुसऱ्या व्यक्तीचे जीवन आणि स्वातंत्र्य यांच्या जन्मसिद्ध हक्कांवर, जे हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, पाय ठेवते, तेथेच त्या स्वातंत्र्याची मर्यादा गाठली जाते. जे बाळ अजून जन्मास आलेले नाही, अशा बाळाला स्वतःच्या विनाशासंबंधी निर्णय घेण्याचा किंवा तो नाकारण्याचा कधीच अधिकार दिला गेलेला नाही. खरं तर, काही सुज्ञ लोकांनी जे म्हटलं आहे ते अगदी खरं आहे: अमेरिकेतील (आणि खरं पाहिलं तर जगातील) कोणत्याही मानवासाठी सर्वांत धोकादायक जागा म्हणजे स्त्रीचे गर्भाशय.  अजून न जन्मलेल्या लाखो बाळांसाठी गर्भाशय हे मृत्युदंडाच्या कोठडीसारखे झाले आहे. त्या कैद्याला कसल्याही न्यायालयीन प्रक्रियेविना किंवा आपली बाजू मांडण्यासाठी एकही शब्द बोलण्याची संधी न देता तत्काळ फाशी दिली जाते—एक अशी फाशी, जी बाळाचे अवयव एकामागोमाग एक कापून-फाडून टाकण्याद्वारे दिली जाते. हे वर्णन तुम्हाला अति भीषण वाटते का? ते अतिशय भावनिक किंवा प्रक्षोभक वाटते का? नाही. कारण हे वर्णन असत्य असते, तरच तुम्हाला ते अतिशयोक्तीपूर्ण जाणवले असते.

निवड करण्याचा हक्क, जरी तो कितीही पवित्र मानला जात असला तरी, त्यामध्ये कोणत्याही मानवी जीवनाचा नाश करण्याचा स्वेच्छाचारी अधिकार समाविष्ट नाही. एखाद्या मानवी बाळाचा गर्भपात करणे जसे चुकीचे आहे, तसेच असे करणे म्हणजे प्रत्यक्षात न्यायाचाच गर्भपात करणे होय.

मग निवडीच्या स्वातंत्र्यात असे काय आहे जे त्याला इतके मौल्यवान बनवते? अमेरिकन स्वातंत्र्यलढ्याच्या अग्रणी नेत्यांपैकी एक पॅट्रिक हेनरी यांना “मला स्वातंत्र्य द्या, नाहीतर मृत्यू द्या” असे उद्गार काढण्यास, (किंवा बाल गंगाधर टिळक यांना “स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच” असा घोष करण्यास) कोणत्या गोष्टीने प्रवृत्त केले? नक्कीच आपल्याला काही प्रमाणात स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे असते, आणि बाह्य सक्तीखाली जगण्याची कल्पना आपल्याला असह्य वाटते. आपण वैचारिक-बुद्धी असलेले सजीव आहोत, आणि त्यामुळे आपल्याला निवडण्याच्या स्वातंत्र्याचे महत्व समजते. आपल्यातील बहुतेकांना तुरुंगात जाण्याची कल्पनाही असह्य वाटते, पण अगदी अत्युच्च सुरक्षा असलेल्या कारागृहातही एखाद्याचा निवडण्याचा हक्क पूर्णपणे हिरावून घेतला जात नाही.

माझ्या स्वतःच्या परिस्थिती आणि भविष्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार, ज्याला अभिव्यक्तीहक्क  किंवा निर्णयस्वातंत्र्याचे तत्त्व म्हणता येईल, तोच प्रत्येक अजन्म्या (गर्भपात झालेल्या) बालकापासून क्रूरपणे हिरावून घेतला जातो. मला या निर्णयात काहीही म्हणण्याचा अधिकार नव्हता: मला माझ्या आईने गर्भपात करावा की मला पूर्ण मुदतीपर्यंत वाढवावे, या निर्णयात काहीही म्हणण्याचा अधिकार नव्हता. माझे संपूर्ण जीवन तिच्या निर्णयावर अवलंबून होते. जर तिने गर्भपात निवडला असता, तर माझे अस्तित्व जन्म घेण्यापूर्वीच संपले असते. तुम्ही आणि मी खरेखुरे मानवी आहोत. परंतु, एक काळ असा होता की जेव्हा आपण आपल्या “निवड करण्याच्या मौल्यवान हक्काचा” उपयोग करण्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे असहाय होतो, आपले अस्तित्व पूर्णतः कोणीतरी दुसरे काय ठरवते, यावर अवलंबून होते.

निवड करण्याच्या हक्काचा दुसरा निर्णायक पैलू म्हणजे हा प्रश्न : बाळाच्या जीवनासंबंधी नैतिक निर्णय कधी घ्यायचा? (कारण हा विषय लैंगिक नैतिकतेशी संबंधित आहे, म्हणून या विषयावर चर्चा करताना तो अत्यंत अप्रिय ठरतो.) बाळ जन्माला घालायचे की नाही, ही निवड करण्याची वेळ गर्भधारणा झाल्यानंतर आणि गर्भाचा विकास सुरू झाल्यावर येत नाही. बलात्काराच्या घटनांशिवाय, गर्भनिरोधकाचा वापर करून किंवा न करता केलेला लैंगिक संबंध ही एक निवडच असते. आपण जे जे निर्णय घेतो—मग ते लैंगिक असोत वा इतर प्रकारचे—त्यांचे काही ना काही परिणाम अटळ असतात. हे नीतिशास्त्र आणि नियमशास्त्राचे मूलभूत तत्त्व आहे की आपण आपल्या निर्णयांच्या परिणामांसाठी जबाबदार असतो.

जेव्हा आपण लैंगिक संबंध ठेवतो, त्यावेळी कदाचित आपला आणखी एक मानवी जीवन निर्माण करण्याचा मानस नसेल किंवा तशी इच्छाही नसेल. तरीही आपण याची जाणीव ठेवतो की लैंगिक संबंधामुळे प्रजनन प्रक्रिया सुरू होते आणि त्यातून संतान जन्म घेऊ शकते. मात्र त्या संततीचा नाश करणे हा निर्णय न केवळ अनैतिकच नाही, तर तो विवेकशून्यपणाचा आणि असंवेदनशीलतेचा कळसही ठरतो.

हा अंश आर. सी. स्प्रौल यांच्या अबॉर्शन  या पुस्तकातून घेतलेला आहे.

हा लेख मूळतः लिगोनियर मिनिस्ट्रीजच्या ब्लॉगमध्ये प्रकाशित झाला होता.